राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान ( NRHM )

परिचय :-

भारत सरकारने दि.१२ एप्रिल २००५ रोजी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) राबविण्यास सुरवात केली. ग्रामीण भागातील गरिब महिला आणि मुलांपर्यंत गुणवत्तापुर्ण, अद्यावत व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरेशा प्रमाणात पोहोचविणे हे या मिशनचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा सात वर्षामध्ये राबविला जाणारा कार्यक्रम आहे. या विशिष्ट कालमर्यादेत अभियानात गाठलेल्या उदिदष्टयांचा प्रगती अहवाल सरकारद्वारे केला जाईल.

अर्भकमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर कमी करणे.
सार्वजनिक स्वच्छता, पोषक आहार, पाणीपुरवठा यासारख्या मुलभूत सेवांबाबत सार्वजनिक आरोग्य सेवा सुलभतेने उपलब्ध करुन देणे.
स्थानिक आरोग्य नियंत्रणाबरोबरच इतर संसर्गजन्य व असंसर्गजन्य आजारांचा प्रतिबंध आणि नियंत्रण करणे.
सर्व लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणेबाबत उपाययोजना आखणे.
एकुण जननदर कमी करणे उदिदष्टये व गाठावयाची उदिदष्टये :-

अ.क्र.	आरोग्य निर्देशांक	भारत	महाराष्ट्र
१	अर्भक मृत्यू दर	39 (२०११-१३)	22 (२०११-१३)
२	माता मृत्यू दर	१६७ (२०११-१३)	६८ (२०११-१३)
३	एकुण जनन दर	२.३ (२०१४)	१.८ (२०१४)

Source Source :- SRS

उदिदष्टये गाठण्यासाठी अभियांनातर्गत अवलंबिलेली काही प्रमुख धोरणेः
- आरोग्य सेवेअंतर्गत होणारा एकुण खर्च जी.डी.पी.च्या सध्याच्या ०.९ टक्के वरुन २ ते ३ टक्के पर्यंत वाढविणे.
- सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे पालकत्व, नियंत्रण व व्यवस्थापन स्थानिक संस्थांकडून व्हावे यासाठी पंचायत प्रतिनिधीचे प्रशिक्षण घेऊन त्यांना याविषयी अवगत करणे.
- प्रत्येक गावामध्ये महिला आरोग्य कार्यकर्ती आशा ची निवड करणे.
- ग्राम, आरोग्य,पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समितीच्या माध्यमातून प्रत्येक गावात ग्राम आरोग्य योजना बनवणे.
- उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामीण रुग्णालयातील सेवांचा दर्जा सुधारणे. (IPHS Std.)
- स्थानिक पातळीवर ग्राम आरोग्य नियोजन आराखडा बनविणे व त्यांची अंमलबजावणी करणे.
- सार्वजनिक आरोग्य सेवेमध्ये स्थानिक पारंपारिक उपचार पध्दती, आयुष (आर्युर्वेद, रोग, निसर्ग उपचार, युनानी, सिध्द, होमीओपॅथी) यांचा समावेश करणे.
- विविध समांतर (व्हर्टीकल) आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण कार्यक्रमांना राष्ट्रीय राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर एकात्मिक रुप देणे.
- साधावयाची ध्येये :-
- सर्व उपकेंद्राना ए.एन.एम.असावी व सर्व उपकेंद्राना कार्यरत असावी.
- २४X७ च्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ३ नर्सेस असाव्यात.
- सर्व ग्रामीण रुग्णालय ही प्राथमिक संदर्भसेवा केंद्र म्हणून कार्यरत व्हावीत.
- सर्व स्तरावरील रुग्ण कल्याण समित्या कार्यरत झालेल्या असाव्यात.
- आयुष औषधोपचार प्रणाली ही शासकीय आरोग्य यंत्रणेमार्फत मुख्य प्रवाहात असावी.
- सर्व गावात आशा कार्यरत व्हावी.
- जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ १०० टक्के लाभार्थींना मिळावा.
- निवड झालेल्या जिल्हयामध्ये एकात्मिक नवजात अर्भक व बालकांचा आजराचे व्यवस्थापनावर (IMNCI) आधारित आरोग्य सेवा देण्यात याव्यात.

जननी सुरक्षा योजना

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत जननी सुरक्षा योजना सन २००५-०६ पासून राज्यात कार्यान्वित करण्यात आली आहे. डॉक्टर, नर्स यांसारख्या कुशल व्यक्तींकडून आरोग्य संस्थेतच बाळंतपण करवून घेण्यास प्रोत्साहन मिळावे ज्यामुळे माता मृत्यू व नवजात अर्भक मृत्यूदर कमी करावा या हेतूने ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
ही योजना १०० टक्के केंद्रसरकारद्रारा प्रायोजित करण्यात आली आहे. या योजनेमार्फत दारिद्रय रेषेखालील महिलांना प्रसुतिपूर्व व प्रसुतिपश्चात कालावधीत स्वतःची काळजी घेता यावी. यासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. ज्यामुळे त्यांना संस्थेत (प्रसुतीगृहात) बाळंतपण करणे शक्य होईल.

लाभार्थींची पात्रता व योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ :-

सदर गर्भवती महिला अनूसुचित जाती/अनुसुचित जमातीतील व दारिद्गय रेषेखालील ग्रामीण भागातील असावी. दारिद्गय रेषेखालील कुटुंबासाठी दिलेले नोंदणी पत्र किंवा शिधापत्रिका सादर करावी लागेल. सदर कागदपत्र उपलब्ध नसल्यास संबंधीत तहसिलदार किंवा तलाठी किंवा संबंधीत ग्रामपंचायतीने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
सदर महिलेचे वय १९ किंवा त्यापेक्षा अधिक असावे.
सदर योजनेचा लाभ पहिल्या दोन अपत्यांपर्यंत राहिल.
१२ आठवडयापूर्वी गर्भवती स्त्रीने आरोग्य केंद्रत नोंदणी करावी.
गरोदरपणाच्या कालावधीत नियमित पाच वेळा आरोग्य केंद्रत तपासणी करुन घ्यावी.
गरोदर मातांची नोंदणी करतेवेळी माता बाल संगोपन कार्ड व जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड भरुन मातेसोबत दयावे.
गरोदर माता प्रसुतीसाठी माहेरी किंवा इतर ठिकाणी गेल्यास तिने जननी सुरक्षा योजनेचे कार्ड सादर केल्यास तिला जननी सुरक्षा योजनेचे अनुदान धनादेशाने त्वरीत दिले जाईल. तशी नोंद जननी सुरक्षा कार्डवर घेण्यात येईल. त्यामध्ये क्षेत्राचा निकष लावला जाणार नाही.
ज्या गरोदर मातेची प्रसूती घरी झालेली आहे. अशा मातेस बाळंतपणानंतर ७ दिवसात रु.५००/- Online देण्यात येतील.
ज्या गरोदर मातेचे बाळंतपण शासकीय आरोग्य संस्थेत झालेले आहे त्यांना शहरी भागासाठी रु.६००/- व ग्रामीण भागासाठी रु.७००/- Online देय राहिल.
प्रसुती शासकीय आरोग्य संस्थेत झाल्यानंतर सदरहू माता दवाखान्यात कमीत कमी ४८ तास भरती राहिल अशा रितीने त्या महिलेस उद्युक्त करुन या कालावधीत मातेच्या व बालकाच्या आरोग्याची तपासणी औषधोपचार व देखभाल वैद्यकीय अधिकर्‍यांकडून केली जाईल.
मानांकित खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या मानांकित केलेल्या रुग्णालयात
झालेल्या प्रसुतीपैकी पात्र लाभार्थींना जननी सुरक्षा योजनेचा लाभ जवळच्या शासकीय आरोग्य संस्थेमार्फत देण्यात येतो.

ग्रामीण भागात शासकीय अथवा खाजगी संस्थेत प्रसुती काळातील जोखमीमुळे सिझेरियन शत्रक्रिया करावायाची झाल्यास व त्यासाठी शासकीय रुग्णालयात तज्ञ वैद्यकीय अधिकार्‍यांना त्यांची सेवा देण्यासाठी रु.१५००/- मानधन किंवा शस्त्रक्रिया खाजगी रुग्णालयात झाल्यास रु.१५००/- अनुदान खाजगी रुग्णालयास देण्यात येईल. तसेच मानांकित/नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या प्रसुती रुग्णालयात प्रसुती झाल्यास त्या संस्थानाही वरील अनुदान देय राहिल.

आशा

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत विशेषतः ग्रामीण जनतेला आरोग्य सेवा यशस्वीरीत्या आणि सातत्याने मिळाव्या हा दृष्टीकोन समोर ठेऊन केंद्र शासनाने हा महत्तवकांक्षी योजना सुरु केलेली आहे. ग्रामीण पातळीवर अभियानाचा एक भाग म्हणून प्रत्येक गावांमध्ये स्त्री आरोग्य स्वयंसेविका आशा ची निवड करण्यात येत आहे. ही मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ती असेल. आशा ही स्थानिक गावांतील रहिवासी असुन किमान तिचे शिक्षण ८ वी पर्यंत झालेले असावे. वयोमर्यादा २५ ते ४५ वर्षे विवाहीत/विधवा/घटस्फोटीत/ परितक्त्या) यांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच सामाजिक कार्याची निवड असलेली असावी अशी अपेक्षा आहे. तिची निवड स्थानिक ग्रामपंचायत करणार आहे त्यामुळे ती ग्रामस्थ व आरोग्य सेवेतील दुवा म्हणून गावांमध्ये काम करेल. निवडीनंतर १ वर्षामध्ये तिला २३ दिवसाचे प्रशिक्षण पाच टप्प्यांमध्ये पुर्ण करावयाचे आहे. या ज्ञानानुसार व कौशल्यानुसार गावामध्ये स्थानिक भाषेत माहिती देऊन ग्रामस्थांना ती आरोग्य सेवेचे महत्व पटवून देईल. त्यामुळे समाजात स्विकारण्याचे प्रमाणे वाढेल.
आशा ही सरकारी कर्मचारी अथवा मानधनी कर्मचारी नसून तिला केलेल्या कामानुसार मोबदला किंवा आर्थिक फायदा देण्यात येईल.ग्राम , आरोग्य, पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीची सदस्य या नात्याने ग्रामपातळीवरील आरोग्य विषयक योजनेचा आराखडा तयार करणे व त्यानुसार अंमलबजावणी होत आहे किंवा कसे याबाबत समितीला वेळोवळी माहिती देऊन सदस्यांच्या सुचनानुसार कार्यवाही करणे हा तिच्या कामाचा महत्वपूर्ण्‌ भाग असेल. लोकांना किरकोळ आजारांसाठी औषधोपचार करणे व विशेष प्रसंगी उदा. गरोदर माता, बालके इ.यांना आरोग्य संस्थेत घेऊन जाणे हे सुद्धा आशा स्वयंसेविकेकडून अपेक्षित आहे. ज्यामुळे ती ग्रामस्थांना विश्वास संपादन करु शकेल.

आशा कार्यकर्तीची आठ कर्तव्ये :-

गाव पातळीवरील आरोग्य नियोजन
लोकांच्या आरोग्य संदर्भात वागणुकीतील बदलांसाठी सुसंवाद
अंगणवाडी कार्यकर्ती, दाई, आरोग्यसेविका, आरोग्यसेविक, आरोग्य सेवक यांच्याशी समन्वय ठेवणे.
समुपदेशन
रुग्णास रुग्णालयात पोहचविण्यास सहाय्य करणे.
प्रथमोपचार
पो होल्डर (औषधी साठा ठेवणे)
कॉर्ड व नोंदी ठेवणे.

· कामाचे नियोजन :-

आशा स्वयंसेविकेने आठवडयातून चार दिवस व प्रत्येक दिवशी २ ते ३ तास याकामी वेळ दयावा अशी अपेक्षा आहे.
आरोग्य सेवा सत्राचे दिवशी अंगणवाडी, उपकेंद्गाच्या ठिकाणी आशा सहकार्य करेल.
किरकोळ आजारावरील उपचार तसेच ओ.आर.एस., निरोध, गर्भनिरोधक गोळया इ.साहित्य पुरविणे ही कामे तिच्या घरी करु शकेल.
बचत गट, गावातील महिला मंडळ, ग्राम आरोग्य पोषण, स्वच्छता व पाणीपुरवठा समिती इ.गटांच्या सभेस वेळोवेळी उपस्थित राहून ती मार्गदर्शन करेल. .

· जननी सुरक्षा योजना :-

ग्रामीण भागातील आशा कार्येकातिने जननी सुरक्षा योजनापात्र लाभार्थीच्या सर्व प्रसूतीपूर्व तपासण्या पूर्ण करून घेतल्या असतील तर त्याची खात्री करून रु ३००/- देण्यात यावा .

लाभाथीची प्रसूती संस्थामध्ये करण्या करिता आशा कार्येकार्तीने लाभार्थी सोबत शासकीय आरोग्य संस्थेत गेल्यास लाभार्तीची प्रसूती शासकीय आरोग्य संस्थेत करण्यात आल्यास त्याची खात्री करून रु ३००/- देण्यात यावा.

आशा कार्यकर्तीना पूर्ण लसीकरण केलेल्या बालकासाठी प्रति लाभार्थी रु १५०/- या प्रमाणे मोबदला देण्यात यावा.
लसीकरण कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्तीना रुपये १०० प्रति लाभार्थी ही रक्कम एक वर्षाचे आत बालकाचे पूर्ण लसीकरण झाल्यास आशा कार्यकर्तीला देण्यात यावी.लसीकरण संरक्षणामध्ये बीसीजी, डीपीटी, हिपॅटायटीस-बी, तीन मात्रा, पोलिओ तीन मात्रा व गोवर लस १ मात्रा असे एकूण ११ मात्रा मिळालेस बालकाचे पूर्ण लसीकरण झाले असे गृहीत धरण्यात यावे.
उर्वरित रु ५० /- हे रक्कम १ ते २ वर्ष वयोगटतील बालकाला पूर्ण लसीकरण झाल्यास आशा कार्यकर्तीला देण्यात यावी.
कुटुंब कल्याण कार्यक्रमासाठी तिच्या कार्यक्षेत्राती दारिद्गयरेषेखालील लाभार्थींना नसबंदीसाठी प्रवत्त केल्यास १५०/- प्रोत्साहन रक्कम देण्यात यावा तथापी ही रक्कम आशा कार्यकर्तीस ४ तासानंतर शस्त्रक्रिय लाभार्थीस भेट दिल्यानंतरच देण्यात यावी.
सुधारित निर्मुलन कार्यक्रम :- आशा कार्यकर्तीने संदर्भित केलेल्या संशयित रुग्णांमध्ये कुष्ठरोगामध्ये निदान झाल्यास प्रति रुग्ण रु.५०/- देण्यात यावेत. क्षयरोगावरील डॉट औषधोपचार विहित वेळापत्रकानुसार समक्ष दिल्यास तिला प्रत्येक रुग्णामध्ये रुपये २५०/- देण्यात यावे.
कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमः- आशा कार्यकर्तीने संदर्भीत केलेल्या संशयीत रुग्णामध्ये कुष्ठरोगाने निदान झाल्यास प्रतिरुग्ण रु.५०/- देण्यात यावे. आशा स्वयंसेविकेने असांसर्गिक कुष्ठरुग्णावरील उपचार नियमितपणे पुर्ण केल्यास रु.१२०/- देण्यात यावे.
राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम व जलजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत आशा कार्यकर्तीने
अ) हिवताप फॅल्पीपेरम केसला संपूर्ण उपचार पुर्ण केल्यास रुपये १०/- प्रती केस
ब) हिवताप व्हायव्हॅक्स केसला संपूर्ण उपचार पूर्ण केल्यास रुपये २५/- प्रती केस
क) हिवतापाने गंभीर आजारी केस रुग्णालयात दाखल केल्यास रुपये २५/- प्रती केस
ड) गॅस्ट्रो, काविळ तसेच मलेरिया साथीची माहिती प्रथम कळविण्यासाठी २५/- प्रती साथ
ई) जलशुष्कतेमुळे आजारी असलेल्या ५ वर्षाखालील बालके रुग्णालयात वेळेवर पाठविल्यास रु.२५/- प्रती बालक

मोबदला :- आशा कार्यपध्दतीने केलेल्या कामावर आधारित प्रेत्साहनपर रक्कम अदा करण्यात येणार.त्यानुसार आशा कार्यकर्तीस शासनाने ठरविल्याप्रमाणे पुढीलप्रमाणे कामावर आधारित प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार.

गटप्रवर्तक
बीड जिल्हयातील ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्र करिता ६९ गटप्रवर्तक (ब्लॉक फेसिलीटेटर) या प्रमाणे गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत.
गटप्रवर्तकांच्या भूमिका व जबाबदार्‍या

गटप्रवर्तकाने आशा स्वयंसेविका व आरोग्य विभाग यांच्यामध्ये समन्वय साधणे. (उदा. तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सहाय्यिका, आरोग्य सेविका, अंगणवाडी सेविका इत्यादी.)
आशा स्वयंसेविकांना येणार्‍या अडचणी समजून घेणे व त्या गावपातळीवर सोडविणे तसेच आशांना त्यांच्या जबाबदार्‍यांची जाणीव करुन देत राहणे.
आशा स्वयंसेविकांना त्यांच्या कामाचा मोबदला वेळेवर मिळावा म्हणून सतत पाठपुरावा करणे.
आशा स्वयंसेविकांना देण्यात येणार्‍या प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. १ (७ दिवस), प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. २ (४ दिवस), प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. ३ (४ दिवस), प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. ४ (४ दिवस), व प्रशिक्षण पुस्तिका क्रं. ५ (४ दिवस) ला आवश्यकतेप्रमाणे उपस्थित राहून गावभेटी दरम्यान झालेल्या प्रशिक्षणांची उजळणी घेणे.
प्रत्येक आशा स्वयंसेविकेला गटप्रवर्तकाने महिन्यातून किमान २ भेटी देणे गरजेचे आहे.
आशा स्वयंसेविकांची प्रा.आ.केंद्रस्तरावरील घेण्यात येणार्‍या प्रत्येक मासिक सभेस तसेच तालुकास्तरावरील सभेस गटप्रवर्तकाने उपस्थित राहणे व मार्गदर्शन करणे.
आशा स्वयंसेविकांचा गावपातळीवर समन्वय साधण्यासाठी सरपंच, उपसरपंच, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, तंटामुक्तीचे अध्यक्ष, सहनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष यांना भेटून आशा स्वयंसेविकांच्या भूमिकेविषयी माहिती देणे तसेच आशा स्वयंसेविकांच्या अडचणी यांच्या समन्वयातून सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
आशांचे कामाधारित मासिक अहवाल संकलित करणे, आशांचे रेकॉर्ड तपासणे, आशांना औषधीसाठा पुरविणे, मासिक अहवाल तयार करणे, तसेच मासिक अहवाल प्रा.आ.केंद्र स्तरावर / तालुका स्तरावर / जिल्हास्तरावर अहवाल पाठविण्याची व्यवस्था करणे.

आय.पी.एच.एस.अंतर्गत संकल्पना भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रकरिता लागणारे किमान निकष

२४ x ७ सेवा
स्वतःची इमारत, वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी निवासस्था
सुसज्ज प्रयोगशाळा, सर्व वैद्यकीय साधने व उपकरणांनी परिपुर्ण प्रसुतीगृह व शस्त्रक्रिया गृह
२४ तास पाणीपुरवठा व वीजपुरवठा
नवजात बालकांसाठी अत्यावश्यक सेवा
तात्काळ संदर्भ सेवा, गरोदर माता तपासणी व नियमित लसीकरण व प्रसुतीपश्चात तपासणी व्यवस्थापन लवकरात लवकर व सुरक्षित गर्भपात, कुटुंब कल्याण सेवा स सर्व राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमाचे नियोजन
आर.टी.आय. व्यवस्थापन, आयुष सेवा
माहिती, शिक्षण व प्रसिध्दी (एएनसी केअर, साथरोग नियंत्रण व सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम)

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानांकनानुसार उपकेंद्रमध्ये लागणारे किमान निकष

२४ x ७ सेवा
स्वतःची इमारत, कर्मचारी निवासस्थान (२ एएनएम, १ एमपीडब्ल्यू व १ पीएलए)
२४ तास पाणीपुरवठा व विजपुरवठा
२४ तास प्रसुतीसेवा, तात्काळ संदर्भ सेवा, गरोदर माता तपासणी व नियमित लसीकरण
प्रसुतीपश्चात तपासणी व्यवस्थापन व कुटुंब कल्याण सेवेचे व्यवस्थापन व कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रियेसाठी उत्तेजन
साथरोग व्यवस्थापन व सामान्य बाहय रुग्णसेवा सेवा
माहिती, शिक्षण व प्रसिध्दी (एएनसी केअर, साथरोग नियंत्रण व सर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम)

बीड जिल्हयाकरिता निवडण्यात आलेल्या आय.पी.एच.एस. संस्थेची संख्या

संस्थेचे नाव	एकुण संख्या	आयपीएचएस करिता घेतलेल्या संस्था
प्रा.आ.केंद्र	५०	१४
प्रा.आ.केंद्र	२८०	०
एकुण	३३०	१४

पायाभूत सुविधा विकास कक्ष

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत सर्व स्तरावरील आरोग्य केंद्रचे बांधकाम, सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य केंद्रमध्ये सुधारणा करणे इ. बाबींचा यात समावेशआहे.
आरोग्य केंद्रचे बांधकाम केंद्र शासनाच्या मानकानुसार लवकरात लवकर व्हावे व निधीचा सुयोग्य रितीने वापर व्हावा जेणेकरुन जास्तीत जास्त लोकांना आरोग्य विषयक सुविधा पुरविणे शक्य होईल यासाठी पुढील गोष्ठी करण्यात आलेल्या आहेत.

· जिल्हास्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (संबंधीत आरोग्य मंडळे) व कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या समितीने पायाभूत सुविधा कक्ष केला आहे.

· पायाभूत सुविधा विकास कक्षाच्या जबाबदार्‍या व कर्तव्ये :-

तांत्रिकदृष्टया सक्षम असलेल्या बांधकाम एजन्सीचे पॅनल तयार करण्यासाठी निविदा मागविणे, यामध्ये स्थानिक बांधकाम एजन्सीला प्राधान्य देणे, एजन्सीची तांत्रिक पात्रता तपासून जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता पॅनेलला अंतिम स्वरुप देतील. यामध्ये किमान पाच एजन्सीचा समावेश असेल.
पायाभूत सुविधा कक्षातील कनिष्ठ अभियंता, जिल्हा आरोग्य समितीला आरोग्य केंद्रा बांधकामे व सध्याच्या आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्त्या कोठे करणे आवश्यक आहे. याबाबतची यादी तयार करेल. तालुका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी हे त्यांना मदत करतील.
पायाभूत सुविधा कक्षाकडून त्यानंतर या यादीवरील बांधकामाच्या खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केले जाईल.
जिल्हा आरोग्य समितीची कार्यकारी समिती अंदाजपत्रक व प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन बांधकाम अ‍ॅक्शन प्लॅन निश्चित करेल.
प्लॅनच्या आधारे जिल्हा आरोग्य समिती व रुग्ण कल्याण समिती यांच्या अधिपत्याखालील बांधकामाच्या निविदा मागविल व सर्वात कमी दर असलेल्या निविदाधारकाकडून काम करुन घेण्याचे निश्चित करेल.
बांधकामावर पर्यवेक्षण करणे व दर्जा तपासण्याचे काम पायाभूत कक्षाचे राहिल.
खर्चाचे विवरणपत्र जिल्हास्तरावर तसेच राज्य स्तरावर पाठविण्याची जबाबदारी पायाभूत सुविधा कक्षाची राहिल.

रुग्ण कल्याण समिती

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये आरोग्य सेवांच्या दक्ष व्यवस्थापनेसाठी रुग्ण कल्याण समिती/रुग्णालय व्यवस्थापन समितीची संकल्पना मांडली आहे.

ग्रामीण आरोग्य सेवा/रुग्णालयावर सामुदायिक पालकत्व विकासासित करण्याच्या उदेदशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यातुन दवाखाने व आरोग्य केंद्र मार्फत जनतेला उत्तरदायी अशा आरोग्य सेवा देण्यात उदे्‌देश आहे.
आर्थिक तरतूद :- राज्य पातळीवर रुग्ण कल्याण समितीच्या स्थापना प्रक्रियेला प्रेरणा मिळावी यासाठी दरवर्षी प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयाला १ लाख रुपये व जिल्हा रुग्णालयाला ( Civil Hospital ) ५ लाख तर प्रा.आ.केंद्गाला १ लाख रुपये निधी प्राथमिक सहाय्य निधी स्वरुपात दिला गेला आहे. राज्य सरकारमार्फत या समित्यांना आरोग्य सेवा शुल्क निधी उपभोक्ता शुल्क/देणगी मुल्य ठेवण्याची अधिकृत मान्यता मिळाल्यामुळे हे सहाय्य मिळविण्यास या समित्या पात्र ठरतात.

उदिदष्टये :-

दवाखान्यातील व कार्यक्षेत्रातील आरोग्य सेवांचा विकास करणे.
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय अखत्यारित असलेल्या कार्यक्षेत्रात आरोग्य सेवा/आरोग्य शिबिरांचे नियोजन करणे.
शासकीय सेवा किमान गरजा पाहुन दिल्या जात आहेत याची खात्री करणे व लाभार्थींच्या याबाबच्या प्रतिक्रिया जाणुन घेणे.
देणगी स्वरुपात किंवा इतर प्रकारे आर्थिक भर घालणे.

कामे व जबाबदार्‍या :-

प्राथमिक आरोग्य केंद्रच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय नियमावलीनुसार साधनसामुग्री, साहित्य, रुग्णवाहिका (देणगी स्वरुपात, भाडयाने किंवा इतर प्रकारे जसे, बँकेकडून कर्ज घेऊन) उपलब्ध करुन द्यावी.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांवरुन व त्यांच्या अनुमतिने आवश्यक असल्यास वाढविणे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्गांची/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय इमारत (राहण्याच्या इमारतीसह) गाडी व साधन सामुग्री यांची देखभाल करणे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रच्या/ग्रामीण रुग्णालय/जिल्हा रुग्णालय दररोजच्या प्रक्रिया हय कायमस्वरुपी व पर्यावरणाशी समतोल ठरणार्‍या असाव्यात. उदा.शास्त्रोक्त पध्दतीने रुग्णालयाीन कचर्‍याची विल्हेवाट, सौर उर्जेवर चालणारी यंत्रणा किंवा जलसंधारण.
रुग्णास आवश्यक असलेल्यासेवा पर्याप्त स्वरुपात दर्जेदारपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही रुग्ण कल्याण समिती करेल.
गरजु व गरीब रुग्णांसाठी निःशुल्क सेवा (Cashless Hospitalized Treatment) मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे.
रुग्ण कल्याणासाठी आवश्यक अशा योजना राबविणे. उदा.प्रसुती झालेल्या महिलेस साडी देणे, बाळासाठी उबदार कपडे देणे (आंगडे-टोपडे)

अ) प्राथमिक आरोग्य केंद स्तरावरील रुग्ण कल्याण समिती

प्राथमिक आरोग्य केंद्रच्या रुग्ण कल्याण समितीच्या नियामक मंडळाची रचना
अध्यक्ष :- प्राथमिक आरोग्य केंद्र कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषद सदस्य.
उपाध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी

सदस्य :-

१. पंचायत समितीचे सदस्य
२. प्राथमिक आरोग्य केंद्र जिथे आहे त्या गावचे सरपंच
३. ग्राम पंचायतीची महिला सदस्य
४. स्थानिक अशासकीय संस्था
५. स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
६. पंचायत समितीच्या अध्यक्षांशी निवडलेला अनुसुचित जातीचा प्रतिनिधी
७. एकात्मिक बालविकास अधिकारी (CDPO )
८. गटविकास अधिकारी ( BDO )
९. गटशिक्षण अधिकारी (BEO)
१०. नगरपरिषदेच्य अध्यक्षांनी निवडलेले नगरसेवक (प्रा.आ. केंद्र नगरपरिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असल्यास)
११. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक/वैद्यकीय अधिकारी आयुष

· सदस्य सचिव :- प्राथमिक आरोग्य केंद्रचे वैद्यकीय अधिकारी वरील सदस्यांची त्रैमासिक बैठक घेण्यात यावी. कार्यकारी समितीची सरंचना :-

अध्यक्ष :- तालुका आरोग्य अधिकारी
सदस्य :- १. मुख्य सेविका (अंगणवाडी)
२. स्थानिक वैद्यकीय व्यावसायिक
३. पंचायत समितीच्या नियामक मंडळातील सदस्य
४. ग्राम पंचायतीच्या ग्राम,आरोग्य,पोषण,पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष
५. आरोग्य विस्तार अधिकारी
६. शिक्षणखात्याचे विस्तार अधिकारी
७. वैद्यकीय अधिकारी आयूष

सदस्य सचिव :- प्राथमिक आरोग्य केंद्रचे वैद्यकीय अधिकारी समितीची बैठक दर महिन्याला घेण्यात यावी.

बैठकीसाठी विषयसुची :-
प्राथमिक आरोग्य केंद्ग आंतररुग्ण व बाहयरुग्ण विभागातील दिलेलया सेवांचा आढावा घेणे व पुढील महिन्यात येणार्‍या सेवांचे उदिदष्ट ठरविणे.
मागील महिन्यात कार्यक्षेत्रात देण्यात आलेल्या आरोग्य सेवांचा आढावा घेऊन पुढील महिन्याकरिता उदिदष्ट ठरविणे.
देखरेख समितीचे अहवाल पाहून त्यावर उपाययोजना ठरविणे.

· ब) उपजिल्हा रुग्णालय/ग्रामीण रुग्णालयाच्या पातळीवरील रुग्ण कल्याण समिती

· नियामक मंडळाची रचना :-

अध्यक्ष :- उपविभागीय अधिकारी (SDO)
उपाध्यक्षः- निवासी वैद्यकीय अधिकारी (RMO) वर्ग -१ (जिल्हा रुग्णालय)
सदस्य :- १. गटविकास अधिकारी (पंचायत समिती (BDO)
२. तालुका आरोग्य अधिकारी
३. एकात्मिक बालविकास अधिकारी
४. तहसीलदार
५. उपअभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग
६. आरोग्याचे काम करणार्‍या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेचे सदस्य
७. विधानसभेच्या आमदारांनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
८. पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली त्या गावातील/शहरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती
९. मुख्याधिकारी नगरपालिका
१०. आयुष मधील एखाद्या शाखेचे वैद्यकीय अधिकारी/खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक

सहयोगी सदस्य :- जी व्यक्ती ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन) देऊ शकते (उदा.रु.५०,०००/-किंवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती ) ती व्यक्ती नियामक मंडळाचे सहयोगी सदस्य होण्यास पात्र ठरु शकते.
संस्थांचे सदस्य :- कोणतीही संस्था जी ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन ) देऊ शकते (उदा.५,०००/- किंवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती किंवा एखाद्या वार्ड दत्तक घेऊ शकते आणि त्याचा देखभाल खर्च करु शकते ती ) नियामक मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे नामनिर्देशन करु शकते.

कार्यकारी समितीची रचना :-
अध्यक्ष :- वैद्यकीय अधिक्षक
सदस्य :- १. पंचायत समितीच्या सभापतींनी नामनिर्देशीत केलेली व्यकती
२. तहसीलदारांनी नामनिर्देशीत केलेली व्यक्ती
३. शिक्षण, पाणीपूरवठा, स्वच्छता विभागाचे तालुकास्तरावरील अधिकारी
४. एकात्मिक बाल विकास अधिकारी ( CDPO-ICDS)
५. स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी
६. तालुका आरोग्य अधिकारी
७. आयुष मधील एखाद्या शाखेचे वैद्यकीय अधिकारी/खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक

सदस्य सचिव :- वरीष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालय जे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी नामनिर्देशीत केले आहेत.

जिल्हा रुग्णालय पातळीवरील रुग्ण कल्याण समिती :-
नियामक मंडळाची रचना :-
अध्यक्ष :- जिल्हा दंडाधिकारी - जिल्हाधिकारी
उपाध्यक्ष :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद

सदस्य :- १. उपसंचालक (आरोग्य सेवा)
२. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी (आरोग्य सेवा )
३. मुख्याधिकारी (नगरपालिका)
४. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद
५. कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम परिषद
६. अध्यक्ष, आरोग्य समिती जिल्हा परिषद
७. जिल्हाधिकार्‍यांनी नामनिर्देशित केलेले त्या शहराचे प्रतिष्ठित नागरीक
८. जिल्हाधिकार्‍यांनी नामनिर्देशित केलेले स्वयंसेवी संस्थांचा प्रतिनिधी
९. स्थानिक वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रतिनिधी
१०.जिल्हाधिकार्‍यांनी नामनिर्देशित केलेला सार्वजनिक स्तरावरील/शहरातील स्वयंसेवी रुग्णालयाचा प्रतिनिधी

११.स्थानिक आर्युवेद/युनानी/होमिओपॅथी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य

सहयोगी सदस्य :- जी व्यक्ती ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन) देऊ शकते (उदा. रु.५०,०००/- किंवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती ) ती व्यक्ती नियामक मंडळाचे सहयोगी सदस्य होण्यास पात्र ठरु शकते.
संस्थांचे सदस्य :- कोणतीही संस्था जी ठराविक रकमेचे दान (डोनेशन) देऊ शकते. (उदा.रु.५०,०००/- किंवा जी रक्कम जिल्हा आरोग्य सोसायटी ठरवेल ती किंवा एखादा वॉर्ड दत्तक घेऊ शकते आणिक त्याचा देखभाल खर्च करु शकेल ती ) ती व्यक्ती नियामक मंडळाचे सदस्य होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीचे नामनिर्देशन करु शकते.

सदस्य सचिव :- जिल्हा शल्यचिकित्सक

बंधमुक्त निधी
अ) ग्राम आरोग्य निधीच्या विनीयोगाबाबत मार्गदर्शक सूचना

जिल्हयातील प्रत्येक महसूली गावात समितीची स्थापना करुन समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणानंतर दरवर्षी लोकसंख्येच्या प्रमाणात बंधमुक्त निधी मिळेल. या निधीतून त्यांना खालील कामे करता येतील.
यातुन गरजेच्या वेळी पैसे काढू शकतील व ते त्यानंतर हप्त्यांमध्ये भरावे लागतील.
गावपातळीवरील कोणतेही सार्वजनिक आरोग्याचे कार्यक्रम जसे स्वच्छता मोहिम,शालेय आरोग्य कार्यक्रम, एकात्मिक बाल विका सेवा, अंगणवाडी पातळीवरील कार्यक्रम, कुटुंब सर्वेक्षण इत्यादीसाठी हा निधी वापरता येईल.
अपवादात्मक परिस्थितीत गरजू, निराधार महिला आणि गरीब कुटूंबासाठी हा निधी आरोग्य विषयक तातडीच्या गरजा भागविण्यासाठी वापरता येईल.
बंधमुक्त निधी हा स्थानिक स्तरावरील सामाजिक कृतींसाठी स्त्रोत आहे आणि तो फक्त अशा सामाजिक कार्यक्रमांसाठी वापरला जायला हवा ज्यामध्ये एकापेक्षा जास्त कुटूंबाचा फायदा होईल. पोषण, शिक्षण आणि स्वच्छता, वातावरणाची सुरक्षा, सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम हे निधी वापरण्यासाठी महत्वाची क्षेत्रे असतील.

प्रत्येक गाव हे या समितीला आणखी अतिरिक्त निधी मिळवून देण्यासाठी वाटा उचलू शकेल. जे गाव ग्राम आरोग्य निधीच्य रु.१०,०००/- मध्ये समाजाचा आर्थिक वाटा उचलेल त्या गावाला अतिरिक्त मोबदला आणि आर्थिक मदत दिली जाऊ शकते.
या निधीचा उददेश हा स्थानिक स्तरावर कार्यवाही शक्य व्हावी आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या ग्राम पातळीवरील उपाययोजनांना प्राथमिकता देणे हा आहे.

अ.क्र.	लोकसंख्या	बंधमुक्तनिधी
१	५०० पर्यंत	रु.३,०००/-
२	५०१ ते १,५००	रु.५,०००/-
३	१,५०१ ते ५,०००	रु.१०,०००/-
४	५,००१ ते १०,०००	रु.२४,०००/-
५	१०,००१ पेक्षा जास्त	रु.३०,०००/-

ब) उपकेंद्र पातळीवरील बंधमुक्त निधीच्या विनियोगासाठी मार्गदर्शक सुचना

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा भाग म्हणून असे प्रस्तावित केले आहे की प्रत्येक उपकेंद्रसाठी रु.१०,०००/- बंधमुक्त निधी देण्यात येईल ज्यामधून कमी खर्चाच्या तातडीच्या बाबींसाठी खर्च करण्यात येईल.
हा निधी सरपंच व आरोग्य सेविका यांच्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये ठेवला जाईल.
कोणत्या बाबींसाठी निधी खर्च करावयाचा आहे त्याचा निर्णय ग्राम आरोग्य कमिटीच्या मान्यतेने होईल. व त्याची कार्यवाही आरोग्य सेविका करेल. ज्या भागात उप केंद्रचे मुख्यालय नाही उपकेंद्गाच्या कार्यकक्षेत एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा समावेश् असेल, त्याठिकाणी उपकेंद्गाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेली ग्राम आरोग्य कमिटी कृति कार्यक्रमाला मान्यता देईल हा निधी उपकेंद्रतर्गत असलेल्या कोणत्याही गावांकरिता वापरता येईल.
हा बंधमुक्त निधी वैयक्तिक गरजेऐवजी सार्वजनिक फायदयासाठी वापरण्यात यावा तातडीच्या वेळी संदर्भसेवा आणि वाहतुक व्यवस्थेसाठी हा निधी वापरता येईल.
हा निधी खालील बाबींसाठी वापरण्यात येऊ शकेल.
उपकेंद्रतील किरकोळ बदल पडदे, नळ दुरुस्ती, बल्ब बसविणे इतरक किरकोळ दुरुस्ती जी स्थानिक स्तरावर करता येईल.
उपकेंद्र स्वच्छतेसाठी खास करुन प्रसुतीनंतर उपकेंद्गाच्या स्वच्छतेसाठी खर्च.
तातडीच्या वेळी योग्य त्या संदर्भसेवेच्या ठिकाणी करावयाच्या वाहतुक व्यवस्थेसाठी
साथीच्या काळात नमुने पाठविण्याच्या वाहतुकीसाठी
उपकेंद्रसाठी लागणार्‍या बॅडेजससारख्या वस्तुची खरेदी
सार्वजनिक ठिकाणाच्या उपयोगासाठी लागणार्‍या ब्लिचींग पावडर आणि जंतुनाशकांची खरेदी.
परिसर स्वच्छतेसाठी जसे साठलेल्या पाण्याचा निचरा करणे किंवा अळीनाशक उपायोजनांसाठी मंजूरी.
आशा कार्यकर्तींना आरोग्यविषयक कामांसाठीचा मोबदला.

बंधमुक्त निधी कोणत्याही वेतन, वाहन खरेदी अथवा ग्रामपंचायतीसाठीच्या खर्चासाठी वापरण्यात येऊ नये.
क) प्राथमिक आरोग्य केंद्र /ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालयासाठी बंधमुक्त निधीच्या व वार्षिक देखभाल निधी विनियोगासाठी मार्गदर्शक सूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत प्रत्येक प्राथमिकआरोग्य केंद्रला दरवर्षी रुपये २५,०००/- बंधमुक्त निधी स्थानिक आरोग्य उपाययोजनांसाठी मिळतील. तसेच प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्गाला वार्षिक देखभाल निधी म्हणून रुपये ५०,०००/- भौतिक सुधारणा व देखभालीसाठी मिळतील.
पाणीपुरवठा, स्वच्छतागुहे त्यांचा वापर आणि देखभाल यांना प्राधान्य राहील. प्रत्येक कृतीचे नियोजन अशारितीने हवे जेणेकरुन त्या बंधमुक्त निधीचा परिणाम वेगळेपणाने दिसुन येईल.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र /ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालयाचा बंधमुक्त निधी हा संबंधित रुग्ण कल्याण समिती/ रुग्णालय व्यवस्थापन समितीच्या बॅक खात्यामध्ये ठेवावा.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र /ग्रामीण रुग्णालय/उपजिल्हा रुग्णालयाचा रुग्ण कल्याण समितीने वार्षिक देखभाल निधीतुन काम ेकरणे व त्यावर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. हे दोन्ही निधी रुग्ण कल्याण समितीमार्फत खर्च करण्यात येतील.
ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती
ग्रामीण जनतेला पिण्याचे शुध्द पाणी पुरविणे, कुपोषण व आरोग्यविषयक कार्यक्रम हे एकमेकांशी निगडीत असल्याने ग्रामस्तरावरुन त्यांची अंमलबजावणी करताना या कामांसाठी ग्रामस्तरावर वेगवेगळया समित्या गठीत न करता हे काम ग्राम स्तरावरील एकाव समितीकडून करुन घेणे आवश्यक असल्याने ग्रामस्तरावरील ग्राम आरोग्य समितीचे ग्राम पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीमध्ये विलिनीकरण करुन या समितीचे नामकरण ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपूरवठा व स्वच्छता समिती असे करण्यात आले.

समितीची रचना :-
५० टक्के महिला सदस्य असाव्यात.
महसुली गावांमधील प्रत्येक भागातील समस्या सोडविण्याच्या दष्टीने, अनुसुचित जाती, जमातीच्या सदस्यांना प्राधान्य देण्यात यावे.
आशा, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य सेविका (एएनएम)

बचतगट प्रमुख, पालक - शिक्षक संघटनेचे सचिव, गावात हक्काधारित दष्टीकोनातून कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेने सुचविलेले प्रतिनिधी व लाभार्थींचे प्रतिनिधी हे या समितीला स्त्री आरोग्य विषयक कार्यक्रम राबविण्यास सहकार्य करतील.
प्रशिक्षण :- या समितीच्या सदस्यांना गाव पातळीवरील आरोग्य सेवांवर देखरेख व नियोजन करता यावे . तसेच आरोग्य उपकेंद्रची आखणी करता यावी यासाठी आवश्यक ते नेतृत्व प्रशिक्षण त्यांना दिले जाईल.

आर्थिक तरतूद :- जिल्हयातील प्रत्येक महसूली गावात समितीची स्थापना करुन समित्या सदस्यांच्या प्रशिक्षणानंतर लोकसंख्येच्या प्रमाणात, बंधमुक्त निधी मिळेल. या निधीतून त्यांनी पूढील कामे करावीत.
फिरत्या निधीचा स्वरुपात/ आरोग्य गरजांसाठी तात्पुरत्या वापरासाठी (रिव्हॉल्विंग फंड) या निधीचा वापर करता येईल.
या निधीतून आरोग्य शिबिरांचे आयोजन, ग्राम स्वच्छता मोहिम, शालेय आरोग्य मोहिम, अंगणवाडी मार्फत कार्यक्रम घेणे कुटूंब सर्वेक्षण, तसेच गावाचा आरोग्य कृती आराखडा तयार करणे यासारखे कार्यक्रम राबविता येतील.
ग्राम आरोग्य पोषण, पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीच्या उपलब्ध निधीचे खाते अंगणवाडी सेविका आणि ग्राम आरोग्य, पोषण, पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीचे अध्यक्ष या दोघांच्या संयुक्त नावाने असेल.
ग्राम आरोग्य, पोषण पाणीपूरवठा व स्वच्छता समितीचे कामे व जबाबदार्‍या :-
आरोग्य कार्यक्रमाबद्दल जनजागृती करणे, विशेषतः शासकीय आरोग्य सेवांशी संबंधीत जनतेच्या हक्काबददल माहिती देणे.
लोक सहभागातून, आरोग्य समस्यांचा विचार करुन ग्राम आरोग्य योजनेबददल चर्चा घडविणे व योजना तयार करणे.
ग्राम पातळीवरील आरोग्य आणि पोषणासंबंधीत महत्वाचे मुददे व प्रश्नांवर ऊहापोह करणे व त्या संदर्भात संबधीत अधिकार्‍यांपर्यंत अभिप्राय देणे, गावाचा वार्षिक आरोग्य प्रगती अहवाल ग्रामसभेत जाहिर करणे.
आरोग्य सेविका (एएनएम) व बहुउदेदशीय आरोग्य सेवक (एमपीडब्ल्यू) यांच्या सेवा :- ते पूर्वनिर्धारित दिवशी गावभेटी देतील व ठरलेली कामे पार पाडतील यावर लक्ष ठेवणे. तसेच पोषणासंबंधीत आरोग्य सेविका व अंगणवाडी सेविकेच्या जबाबदार्‍यांवर लक्ष ठेवणे.
गावातील आरोग्य समर्‍या व महत्वाच्या प्रश्नांचा शोध घेण्यासाठी कुटूंब सर्व्हेक्षण करुन माहिती गोळा करणे.
गावात आरोग्य रजिस्टर (नोंदवही) अंगणवाडी सेविकेने ठेवणे. जास्त कोणते कार्यक्रम राबविले व किती खर्च झाला याची नोंद असावी. ही नोंदवही वेळोवेळी एएनएम/एमपीडब्ल्यू/ग्रामपंचायतीने तपासणी किंवा सार्वजनिक तपासणी करता उपलब्ध ठेवणे.
पंचायत समितीने ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचा आढावा घेऊन त्यांचे झालेले काम व प्रगती पहावी.
जिल्हा आरोग्य समितीने त्यांच्या बैठकीत ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती च्या कामाचा आढावा घ्यावा.

ग्राम आरोग्य पोषण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीने गोळा केलेली माहिती जिल्हा नियोजना व देखरेख पथकाने ठेवणे अपेक्षित आहे.