मागासवर्गीयांचे सामजिक व शैक्षणिक जीवनमान उंचावणे व त्यांच्या उन्नतीसाठी शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाने जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत वेगवेगळया योजना व उपक्रमाव्दारे करणेत येते. तसेच शासनाच्या धोरणात्मक आदेशानुसार जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान २० % निधी मागासवर्गीयांच्या कल्याणकारी योजनांवर खर्च करणेसाठी सदर योजनांची अंमलबजावाणी व नियंत्रणाचे कार्य जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातुन मा. समाज कल्याण समिती करते.
शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना,शासन निर्णय व परिपत्रकान्वये या निधीमधुन खालीलप्रमाणे योजना राबविणेत येतात