परिषद

स्थायी समिति स्थायी समिती व विषय समित्या यांचे अधिकार व कार्ये नियम : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ चे कलम १०९ अनुसार (क)(एक) स्थायी समिती व विषय समित्या यांच्या विषयाशी संबंधित असलेली कामे आणि विकास परियोजना यांचा प्रभार सांभाळणे, (दोन) कामे आणि विकास परियोजना यांचे अंदाज तयार करण्यात व मंजूर करण्यात येतात किंवा नाही याबद्दल खात्री करुन घेणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर पर्यवेक्षण करणे. (तीन) अर्थ संकल्पात केलेल्या तरतुदींच्या खर्चावर पर्यवेक्षण करणे. (तीन अ) जिल्हा परिषदेच्या कामांच्या प्रगतीचा नियत कालावधीने आढावा घेणे आणि त्यावरील अहवाल जिल्हा परिषदेसमोर ठेवणे. (चार) समितीच्या प्रत्येक सभेच्या प्रत्येक कामकाजाची एक प्रत जिल्हा परिषदेकडे पाठवील. (ख)(एक) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यातील कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा जिल्हा परिषदेने किंवा तीच्या निर्देशाखाली हाती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना चालू असेल, त्याठीकाणी प्रवेश करण्यास व तीच्या वतीने निरक्षण करण्यास कोणत्याही अधिकार्‍यास फर्मावू शकेल. (दोन) समितीच्या सभापतीकडून किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकार पद धारण करणार्‍या कोणत्याही अधिकार्‍याकडून किंवा कर्मचार्‍यांकडून कोणतीही माहिती विवरण, विवरण पत्रक, हिशेब, अहवाल मागवू शकेल. (२)स्थायी समितीस किंवा विषय समितीस जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेले अधिकार पद धारण करणार्‍या कोणत्याही अधिकार्‍यास किंवा जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही कर्मचार्‍यास समितीच्या कोणत्याही सभेस हजर राहण्यास आणि असा अधिकारी किंवा कर्मचारी ज्या विभागात काम करीत असेल, त्या विभागाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबींवर सल्ला देण्यास फर्माविता येईल आणि असा प्रत्येक अधिकारी किंवा कर्मचारी अशा आदेशाचे पालन करील. (३) (क) या अधिनियमाच्या आणि त्या खालील केलेल्या नियमांच्या तरतुदीच्या अधिनतेने पुर्वगामी तरतुदीं विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकार्‍यांव्यतिरिक्त आणि कार्याव्यतिरिक्त स्थायी समिती, (एक) कर, दर, देय, रकमा, फि किंवा पथकर बसविणे आणि तो गोळा करणे यावर पर्यवेक्षण करील व नियंत्रण ठेवील. (दोन) बांधकामे आणि विकास परियोजना यांच्या अंमलबजावणी संबंधातील दरांची एकुण अनुसूचि ठेवील आणि असे दर राज्य शासनाने त्या भागातील तत्सम कामे किंवा विकास परियोजना यासाठी ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा अधिक होणार नाही, अशा रितीने त्या अनुसूचिमधील नियतकालावधीने सुधारणा करील. (तीन) जिल्हा निधीच्या गुंतवणूकीची व्यवस्था विनिमय करील. (चार) जिल्हा परिषदेच्या जमेचे व खर्चाचे मासिक हिशेब यांची (पंचायत समितीला दिलेल्या गट अनुदानांच्या संबंधातील मासीक हिशेब नसलेले) तपासणी करील आणि ते संमत करील. (ख)स्थायी समिती, तिच्याकडे नेमून देण्यांत आलेले विषय धरुन कोणत्याही विषय समितीस नेमुन देण्यांत आलेल्या विषयांस संबंधास, (एक) जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली व व्यवस्थापनाखाली असलेल्या कोणत्याही परिसंस्थेत किंवा जिल्हा परिषदेने किंवा तीच्या निर्देशाखाली होती घेतलेले कोणतेही काम किंवा विकास परियोजना चालु असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करण्यास व त्याचे निरीक्षण करण्यास कोणत्याही अधिकार्‍यास किंवा कर्मचार्‍यास प्राधिकृत करु शकेल. (दोन) आपले अधिकार व कार्ये यासंबंधी जिल्हा परिषदेकडे कोणताही प्रस्ताव करु शकेल. (तीन) जिल्हा परिषदेच्या सर्व कामांचे प्रगतीचे नियत कालावधीने पुनर्विलोकन करील आणि त्याबाबतचे अहवाल जिल्हा परिषदेपुढे ठेवील. (ग) स्थायी समितीस कोणत्याही वेळी कोणत्याही विषय समितीचे कोणतेही कामकाजवृत्त किंवा अशा विषय समितीस नेमून दिलेल्या कोणत्याही विषयाबद्दलचे किंवा त्या संबंधिचे कोणतेही विवरण, विवरण पत्र, हिशेब किंवा अहवाल मागविता येईल. (घ) स्थायी समितीस मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यास एक महिन्यापेक्षा अधिक नाही इतकी आणि जिल्हा परिषदेच्या नियंत्रणाखाली असलेली अधिकारपत्रे धारण करणार्‍या प्रथम श्रेणीच्या व द्वीतीय श्रेणीच्या सेवेतील इतर अधिकार्‍यास चार महिन्यांपेक्षा अधिक नाही इतकी अनुपस्थित रजा देता येईल. (४) स्थायी समिती किंवा विषय समिती विनिर्दिष्ट करील अशा कोणत्याही शर्ती असल्यास त्यांच्या अधिनतेने तीला या अधिनियमाखाली आपले कोणतेही अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये कोणत्याही पंचायत समितीकडे सोपविता येईल सर्वसाधारण सभा

परिषद

ाज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य

राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य