माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ ​

एकविसाव्या शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या युगात जनतेला प्रशासकीय कारभाराची माहिती सहजगत्या मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. माहिती मिळविणे हा लोकांचा मुलभूत अधिकार असून, समवृध्द लोकशाहीचा तो पाया आहे. म्हणनूच शासकीय कारभारात प्रशासन यंत्रणेत पारदर्शकता विश्वासार्हता आणि खुलेपणा असणे आवश्यक आहे. जनतेच्या मुलभूत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि हा अधिकार त्यांना परिणामकारक रित्या वापरता यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्याने, माहिती अधिकाराचा अध्यादेश व त्या खालील नियम, राज्यभर 23 सप्टेंबर 2002 पासून लागू केला होता. दिनांक 15 जून 2005 रोजी केंद्र शासानाने माहितीचा अधिकार कायदा 2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 ऑक्टोबर 2005 पासूल लागू केला आहे. या कायद्यामुळे महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 ऑक्टोबर 2005 पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे व 12 ऑक्टोबर 2005 पासूनच्या अर्जावर नवीन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही चालू आहे. या कायद्यामुळे कामकाजात पारदर्शकता आणणे व त्याचबरोबर काम करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणेच्या दृष्टीने याची अमंलबजावणी सुरु आहे. माहिती याचा अर्थ् कोत्याही स्वरुपातील, कोण्यातेही साहित्य असा असून,त्यामध्ये अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई मेल, अभिप्राय,सूचना,प्रसिध्दीपत्रके, आदेश, रोजवहया, संविदा, अहवाल, कागदपत्रे नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल) कोणतयाही इलेक्ट्रानिक स्वरुपातील अधार, साधनसामुग्री आणि त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनीक प्राधिकरणास मिळवता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती यांचा समावेश आहे. माहितीचा अधिकार याचा अर्थ कोणतयाही सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी माहिती मिळविण्याचा अधिकार असा आहे. त्यामध्ये - 
1) एखादे काम दस्तऐवज, अभिलेख यांची माहिती करणे. 
2) दस्तऐवजाच्या किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या, उतारे किंवा प्रमाणीत प्रती घेणे. 
3) सामग्रीचे प्रमाणीत नमुने घेणे, 
4) इलेक्ट्रानिक प्रकारातील माहिती मिळविणे, 
याबाबी माहितीच्या अधिकारात समाविष्ठ आहेत.माहिती अधिका-यांना,लोकांना माहिती देतांना आवश्यक वाटेल अशा इतर अका-यांची व कर्मचा-यांची मदत घेता येईल. इतर अधिकारी व कर्मचारी हे माहिती अधिका-यास सहाय्य करतील. त्यांचीही जबाबदारी माहिती अधिकां-या एवढीच आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार माहिती मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणतयाही व्यक्तीस विहीत नमुन्यानुसार साध्या कागदावर रक्कम रुपये 10 रोखीने किंवा चेकने किंवा डिमांड ड्राफटने भरुन किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून अर्ज करावा लागेल. एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळालेपासून तीस (30) दिवसात माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकाक आहे. अर्जदारास जी माहिती पुरविणेची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस (छायांकित प्रत) रुपये 2 (दोन) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो. माहितीच्या दस्तऐवजाची किंमत निश्चित केली असेल तर तेवढी किंमत तसोच प्लॉपी डिस्केटसाठी रुपये 50 असे शुल्क आकारले जाते. दारिद्रय रेषेखालील (तसा पुरावा देणा-या ) नागरिकांना कोणतेहृ शुल्क आकारले जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रुपये दोनशे पन्नास (250) प्रमाणे जास्जीत जास्त रुपये 25000/-(पंचवीस हजार) पर्यन्त दंड व खातेनिहाय चौकशी होवू शकते. धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. पहिल्या तासासाठी फी नाही नंतरचे प्रत्येक 15 मिनिटास रुपये 5 (पांच ) शुल्क आकारणेत येते. पहिले अपील मिळालेपासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर तसे नमुद करुन 45 दिवसात निकाल देणे आवश्यक आहे. सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य माहिती आयुक्त मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी यांनी अपिलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. राज्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत 13 वा मजला मंत्रालय मुंबई येथे आहे.