प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबविण्याकरीता राज्यामध्ये २२ नोव्हेंबर १९९५ पासून इयत्ता १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र शासन पुरस्कृत शालेय पोषण आहार योजना राबविण्यात येते. राज्यामध्ये ही योजना राज्य व केंद्र शासनाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खाजगी अनुदानीत व अंशत: अनुदानीत शाळा, वस्तीशाळा, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना केंद्रे यांमधील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येते.

केंद्र शासनाने २००७-०८ या वर्षी या योजनेचा विस्तार करण्याचे दृष्टीकोनातून शैक्षणिकदृष्टया मागासलेल्या गटातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांस तर २००८-०९ पासून राज्यातील इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या सर्व विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू केली गेली.

                        शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये सुरु केली त्यावेळी या योजनेचे स्वरुप हे विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ३ किलो मोफत तांदूळ देणे (Take Home Supplement) अशा स्वरुपाचे होते. त्यानंतर सन २००१ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने शालेय पोषण आहार योजनेमध्ये विद्यार्थ्यांना तांदूळ घरी न देता शिजवलेले अन्न (Cooked Food) द्यावे, अशा स्वरुपाचे आदेश दिले. त्यानुसार सन २००२ पासून या योजनेचे स्वरुप बदलून घरी तांदूळ देण्याऐवजी विद्यार्थ्यांना शाळेतच शिजविलेले अन्न देण्यात येत आहे.