महिला व बाल कल्याण विभाग

प्रस्तावना

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना महाराष्ट्र् राज्यात प्रथम 02 ऑक्टोबर, 1975 रोजी अमरावती जिल्हयातील धारणी तालुक्यात सुरु होवुन टप्याटप्याने संपुर्ण राज्यात लागु करण्यात आली. बीड जिल्हयात सदर योजना जुन 1993 पासुन कार्यान्वित झालेली आहे. केंद्र शासन पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालके, गरोदर स्त्रीया, स्तनदा माता, 11 ते 18 वयोगटातील किशोरी मुली तसेच 15 ते 45 वयोगटातील महिला यांच्या विविध कार्यक्रमातुन लाभार्थी म्हणुन समावेश आहे.

विभागाचे दृष्टी / ध्येय व उददीष्टे खालील प्रमाणे आहेत.

1. 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार विषयक दर्जा सुधारणे.
2. मुलींना योग्य्‍ मानसिक शारिरिक व सामाजिक विकासचा पाया घालणे.
3. बालमृत्यु, मुलींचा रोगटपणा, कुपोषण व शाळेतील गळती यांचे प्रमाण कमी करणे.
4. मातांना पोषण आहार विषयक शिक्षण देवून मुलींचे सर्वसाधारण आरोग्य आणि पोषण आहार या संबधी मुलींची अधिक चांगली काळजी घेण्याबाबतची त्यांची क्षमता वाढविणे.
5. बाल विकासास चालना मिळावी म्हणुन विविध खात्यामध्ये धोरण अंमलबजावणी या बाबत प्रभावी समन्वय घडवुन आणणे.

पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आयसीडीएस) महाराष्ट्र लोकसेवा हमी कायदा अधिनियम 2015 मध्ये

विभागाचे कार्य व योजना
प्रशिक्षण व सक्षमीकरण योजना

महिलासाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे

1. समुपदेशक व सल्लागाराची निवड मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जिल्हा सरकारी वकील, सिनीयर जे एफ एम सी ( ज्युडीशिअल मॅजिस्ट्रेट ) उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण ) यांच्या समिती मार्फत करणेत येईल.
2. नव्याने सुरु करणेत येणाऱ्या व सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेले समुपदेशन केंद्रातील समुपदेशक यांना समितीस उपलब्ध करुन देणेत आलेल्या निधीतुन निधी उपलब्धतेनुसार 10 मार्च 2011 च्या शासन निर्णयानुसार वाढीव मानधन अनुज्ञेय राहील. तथापि या बाबतची मर्यादा उपलब्ध निधीनुसार समितीस निश्चित करता येईल.

दहावी व बारावी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे.

1. प्रशिक्षणाचे वेळी लाभार्थी किमान 10 उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे
2. प्रशिक्षण आर्थिक वर्षामध्ये घेत असलेले लाभार्थीसाठीच व एम एस सीआयटी व समकक्ष अभ्यासक्रमासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील.
3. प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त रुपये 2500/-किंवा लाभार्थी घेत असलेल्या प्रशिक्षणासाठी आकारण्यात येत असलेली फी या पैकी जी कमी असेल ती अनुज्ञेय राहील.
4. कुटूंबातील कोणीही व्यक्ती ग्रा.पं./पं.स.किंवा जि.प. सदस्य नसावी, तसेच कुटूंबातील कोणीही व्यक्ती शासकीय /निमशासकीय सेवेत नसले बद्दल ग्राम सेवक यांचा दाखला प्रस्तावा सोबत आवश्यक राहील.
5. या बाबत उत्पन्नाची कोणतीही अट नाही.
6. लाभार्थी निवड ही ग्रामसभेव्दारे करणे आवश्यकआहे.‍

किशोरवयीन मुलींना व महिलांना जेंडर बाबत तसेच आरोग्य व कुटूंब नियोजनाबाबत प्रशिक्षण देणे.

1. सदरचे प्रशिक्षण वर्ग शाळेत / महाविद्यालयात आवश्यकते नुसार आयोजित करता येतील.
2. प्रशिक्षण वर्ग साधारण 1 ते 2 तासाचे असावेत.
3. प्रत्येक सत्रासाठी रक्कम रुपये 400/- तज्ञांना मानधन म्हणुन शाळा / महाविद्यालयांना अदा करणेत येतील
4. शाळा / महाविद्यालये यांचे मागणी नुसार मानधनाची रक्कम शाळा / महाविद्यालये यांना पंचायत समिती स्तरावरुन अदा करणेत येईल.
5. प्रशिक्षण वर्ग एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व आरोग्य विभाग यांचे समन्वयाने राबविण्यात येतील.
6. योजनेसाठीचे अनुदान पंचायत समिती स्तरावरुन वितरीत करणेत येईल.

महिलांना कायदेशीर /विधी विषयक सल्ला देणे.

1. सदरचे प्रशिक्षण वर्ग राज्यमहिला आयोग तसेच यूएनएफपीए (संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी) यांचे मार्फत अथवा तज्ञांचे सहकार्याने आयोजित करता येतील.
2. या मध्ये प्रती प्रशिक्षण वर्गासाठी प्रशिक्षकाला रुपये 500/- इतके मानधन अनुज्ञेय असेल.
3. महिलांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी तालुक्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनांचे प्रकल्प कार्यालया मार्फत शिबीर आयोजित करता येतील.
4. या साठी प्रशिक्षकाचे मानधन रक्कम रुपये 2000/- प्रति प्रशिक्षण वर्ग या प्रमाणे अनुदान पंचायत समितीस वितरीत करणेत येईल.

अंगणवाडी इमारत बांधकाम / शौचालय बांधकाम

1. शौचालय बांधकाम अंगणवाडी केंद्रासाठी इमारत बांधकामांना प्रती केंद्र रुपये 36000/- पर्यंतचे अनुदान वितरित करणेत येईल.
2. अंगणवाडी केंद्रासाठी इमारत बांधकामांना प्रती केंद्र रुपये 11,25000/- पर्यंतचे अनुदान वितरित करणेत येईल.
3. अंगणवाडी केंद्रासाठी निधीवितरीत करतांना प्राधान्याने गरज असलेल्या अंगणवाडी केंद्रासाठी समितीचे मंजुरीने निधी वितरीत करणेत येईल.

महिला प्रतिनिधीची अभ्यास सहल.

1. ग्रामपंचायत / पंचायत समिती /जिल्हा परिषद महिला सदस्यांची जिल्हा व जिल्हया बाहेर पंचायत राज, आदर्श गाव निर्मल ग्राम महिला बळकटीकरण, महिला व बाल विकासाचे उपक्रम इत्यादी विषयाची माहिती घेण्यासाठी अभ्यास सहलीचे आयोजन करता येईल. या बाबत समितीस या निधीतील अभ्यास सहलीचे नियोजन करता येईल.
2. एक किंवा एकापेक्षा जास्त अभ्यास सहलीसाठी रक्कम रुपये 5.00 लक्ष पर्यंत खर्च समितीचे मान्यतेने करता येईल.

आदर्श अंगणवाडी / बालवाडी सेविकांना पुरस्कार.

1. अंगणवाडी / बालवाडी मध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या सेविकांना प्रत्येक प्रकल्पातून प्रत्येकी एक-एक पुरस्कार देणेत येईल.
2. या साठी आवश्यक असणाऱ्या निकषा नुसार प्रस्ताव प्रकल्पाकडुन मागवून त्याचे छाननी नंतर या मधुन गुणांवर निवड निश्चित करणेंत येईल.
3. उपलब्ध अनुदानानुसार पुरस्काराची रक्क्म, कार्यकमाचे ठिकाण, व या कार्यकमाचे नियोजन महिला व बाल कल्याण समिती मार्फत करणेत येईल.
4. या साठीचे पुरस्कार वितरणाचे समारंभासाठी समितीस विहीत कार्यपध्दतीनुसार खर्च करता येईल.

किशोरी स्वास्थ्य योजना.

1. किशोरवयीन मुलींसाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे सहकार्याने ही योजना राबविणेत येणार आहे.
2. योजनेतून किशोरवयीन मुलींसाठी आरोग्यासंबधात आवश्यक अशा वस्तु / साहीत्याचे वाटप महिला व बाल कल्याण समितीचे मंजूरीने करणेत येईल.

कुपोषित मुला – मुलींसाठी ‍ अतिरिक्त आहार.

1. ग्रामीण /आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी कुपोषित मुलांना अंगणवाडया मार्फत मुला – मुलींसाठी दुप्पट आहार दिला जातो तथापि कुपोषण कमी करण्यासाठी तो पुरेसा नसलेने कुपोषित मुलांना अंगणवाडीत पुरविणेत येणाऱ्या आहारा व्यतिरिक्त आहार म्हणून अंगणवाडीत मुलांना सूक्ष्म पोषक घटक पूरक सिरप चा पुरवठा करणेची योजना खालील अटी – शर्ती नुसार राबविणेत येत आहे.
2. प्रकल्पाकडुन लगतच्या महिन्याचा कुपोषित बालकां बाबत अहवाल प्राप्त करुन घेऊन त्या नुसार सूक्ष्म पोषक घटक पूरक सिरप किंवा कुपोषणाचे प्रमाण करण्यासाठी आवश्यक अशा खाद्य/ औषधे यांचा पुरवठा 100 % अनुदानावर करावा.
3. प्रत्यक्ष मात्रा देतांना आरोग्य विभागाकडील स्थानिक कर्मचारी ‍/ अधिकारी यांचा सल्ला व मार्गदर्शन घेणे बाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे मार्फत सर्व संबधितांना सुचना दयाव्यात.

अंगणवाडी केंद्रानां वजनकाटे पुरविणे.

1. या मधुन खालील अटी – शर्ती नुसार वजनकाटे पुरवठा अंगणवाडी / बालवाडी यांना करणेत येईल.
2. या पुर्वी या योजनेचा लाभ दिला नसलेल्या व प्राधान्याने गरज असलेल्या अंगणवाडी / बालवाडी केंद्राची यादी नावासह बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडुन प्राप्त करुन घ्यावी.
   मागणी व उपलब्ध तरतुदी नुसार समिती मार्फत योजना राबविणेत येईल.