स्वच्छ भारत मिशन

विभागाचा परिचय

संपूर्ण स्वच्छता अभियानाचे रुपांतर पुन्हा निर्मल भारत अभियामध्ये झाले .प्रामुख्याने प्रत्येक कुटुंबांकडे वैयक्तिक शौचालय असावे व त्याचा वापर कुटुंबांतील सर्व सद्स्याने करावा अशी धारणा करून केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यामातून अर्थ सहाय्य व जनजागृती करण्यासाठी या विभागाचे धोरण निश्चित झाले.

आर्थि वर्ष 2014-15 या कालावधीत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या नावाने दोन्ही अभियान रुपांतरीत झाले.यात केवड वैयक्तिक शौचालय हा विषय न राहता सार्वजनिक शौचालय घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन ,प्लस्टिक कचरा व्यवस्थापन,मैलागाळ व्यवस्थापन असे विविध उपक्रम असलेले आराखडे शासानास सादर करण्यात आले. या उपक्रमात दोन लक्ष सव्वीस हजार पेक्षा जास्त कुटुंबांना (दारिद्रय रेषे खालील सर्व कु्टुंबे व दारिद्रय रेषेवरील अनुसुचित जाती,अनु.जमाती,अल्पभुधारक,भुमीहीन मजूर,महिला कुटुंब प्रमुख,अपंग कुटुंब प्रमुख) यांना शौचालय सुविधा तयार करणे व वापरात ठेवणे या करिता प्रोत्साहन अनुदान रु.12000/- लाभार्थ्यांच्या खात्यावर विअतरीत करण्यात आलेले आहे.शिवाय पाचशे पेक्षा जास्त गावांमध्ये सार्वजनिक शौचालय सुविधा (केंद्र व राज्य शासन हिस्सा 70 टक्के व 15 वा वित्त आयोग 30 टक्के ) या प्रमाणे 3.00 लक्ष रु. संबंधित ग्रामपंचायतींना वितरीत करण्यात आलेले आहे.या व्यतिरिक्त 1350 गावांमध्ये घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनाची कामे सुरू असून पूर्ण झालेल्या ग्रामपंचायती ओ.डी.एफ़ प्लस माडेल म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत.31 मार्च 2026 पर्यंत सर्व गावे ओ.डी.एफ़ प्लस माडेल म्हणून घोषित करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित झालेले आहे.