शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

                   जिल्हा परिषद, शिक्षण विभाग, बीड  मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे व ती टिकविणे हे असून योजनांचा फायदा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पाहोचून शैक्षणिक विकास साधण्याचा विभागाचा सदैव प्रयत्न असतो. 
                         बालकाचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 अन्वये 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाचा शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे. शिक्षणापासून वंचित असणा-या बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेता यावे, शिक्षणाच्या संख्यात्मक विकासाबरोबरच दर्जामध्ये सुधारणा व्हावी या उद्देशाने प्राथमिक शिक्षण विभाग कार्यरत असून शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरणासाठी प्रयत्नशील आहे
                     शिक्षण विभागाकडे बीड  जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, अल्पसंख्यांक शाळातील शिक्षकांचे प्रशासनाची जबाबदारी असते. ग्रामीण भागामधील लोकांना मुलभूत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणे हे शासनाचे धोरण असुन त्याकरिता शिक्षण विभाग कटीबध्द आहे. ६ ते १४ या वयोगटातील सर्व मुले शाळेत दाखल करून घेण्यासाठी, सर्व शिक्षकांनी अथक प्रयत्न करावेत हे अभिप्रेत असुन गाव पातळीवरील ग्राम शिक्षण समितीच्या सहकार्याने हे मोलाचे काम केले जाते.तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढी सोबतच शाळा I.S.O. मानांकन करणेसाठी शिक्षण विभाग बीड कटिबद्ध आहे.  
               या विभागामार्फत विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकरिता सर्वांगीण विकासाकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये शालेय पोषण आहार योजना, शिष्यवृत्ती,  क्रिडा स्पर्धा , गणवेष व लेखन साहित्य वाटप, उपस्थिती भत्ता, इ. योजनांचा समावेश आहे. जे विद्यार्थ्यी नियमितपणे शाळेत दाखल होण्यास असमर्थ आहेत, अशा विद्यार्थ्यांकरिता महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, वस्ती शाळा इ.तसेच ऊस तोड  कामगारांच्या मुलांसाठी हंगामी वसतिगृह वैशिष्टयपुर्ण व नाविन्यपुर्ण पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था या विभागा मार्फत करण्यात येते.